भारतातील सोलर घसारा समजून घ्या
व्यावसायिक आणि औद्योगिक (C&I) वापरकर्त्यांसाठी सोलर फक्त ऊर्जा बचतीचे साधन नाही, तर कर वाचवण्याचे प्रभावी साधनही आहे. आयकर कायद्यानुसार सोलर पॉवर उपकरणे जलद घसाऱ्यासाठी (Accelerated Depreciation) पात्र आहेत.
हे कसे काम करते:
- सामान्य घसारा: सोलर मालमत्ता रिटन डाउन व्हॅल्यू (WDV) पद्धतीने 40% घसारा दरासाठी पात्र आहे.
- अतिरिक्त घसारा: नवीन औद्योगिक उपक्रम किंवा वीज निर्मिती कंपन्या कमिशनिंगच्या पहिल्या वर्षात अतिरिक्त 20% घसाऱ्याचा दावा करू शकतात.
- हाफ-इयर नियम (Half-Year Rule): एखादी मालमत्ता आर्थिक वर्षात 180 दिवसांपेक्षा कमी वापरली गेल्यास (साधारणपणे 3 ऑक्टोबरनंतर कमिशन झाल्यास) त्या वर्षी फक्त 50% घसाऱ्याचा दावा करता येतो. उरलेला अर्धा अतिरिक्त घसारा पुढील वर्षी मिळतो.
प्रो टिप: 30 सप्टेंबरपूर्वी प्रकल्प कमिशन केल्यास पहिल्याच वर्षी पूर्ण 40% (आणि लागू असल्यास अतिरिक्त 20%) दावा करता येतो, ज्यामुळे पहिल्या वर्षाचा कॅश फ्लो खूप वाढतो.