सोलर पैनल लगवाने के लिए Zero Cost EMI का सच: लोन लेने से पहले जान लें ये हिडन चार्जेस

जब से सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है, बाजार में सोलर लगाने वाली कंपनियों (Vendors) की बाढ़ आ गई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए आजकल सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है — "जीरो कॉस्ट ईएमआई (No Cost EMI) पर आज ही सोलर लगवाएं!"

सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि बिना कोई ब्याज (Interest) दिए किस्तों में पैसा चुकाना है, जो पैसा आप बिजली बिल में देते थे, वही ईएमआई में चला जाएगा। लेकिन क्या बैंकिंग सेक्टर में वास्तव में कुछ भी "फ्री" होता है? आइए इस मार्केटिंग के जाल (Trap) के पीछे का सच समझते हैं।

Zero Cost EMI कैसे काम करती है? (सबवेंशन स्कीम)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक 0% ब्याज पर लोन नहीं दे सकता। तो फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई कैसे मिलती है? इसके पीछे 'इंटरेस्ट सबवेंशन' (Interest Subvention) का खेल होता है।

मान लीजिए आपका 3kW का सोलर सिस्टम ₹1,80,000 का है। बैंक इस पर 10% ब्याज लेगा। वेंडर क्या करता है, वह ब्याज का पैसा (करीब 15,000-20,000 रुपये) सिस्टम की मूल कीमत (Basic Cost) में पहले ही जोड़ देता है। यानी जो सिस्टम आपको नकद (Cash) में ₹1,60,000 का मिल सकता था, वही आपको लोन पर ₹1,80,000 का बेचा जा रहा है। ब्याज आप ही दे रहे हैं, बस उसका नाम छिपा दिया गया है!

तो सही तरीका क्या है? (Sarkari Loan Scheme)

अगर आपके पास नकद पैसे नहीं हैं और आपको लोन लेना ही है, तो प्राइवेट कंपनियों के "जीरो कॉस्ट" जाल में न फंसें। भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत JanSamarth Portal बनाया है।

इस सरकारी पोर्टल के माध्यम से SBI, HDFC, PNB, Union Bank जैसे बैंक मात्र 7% प्रतिवर्ष (लगभग) की बहुत सस्ती ब्याज दर पर 3kW तक के लिए बिना किसी गारंटी (Collateral Free) के लोन दे रहे हैं। इसमें कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं होता और सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा होकर आपकी किस्तों को कम कर देती है।